काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनहरू अत्यधिक जटिल र संकुचित भएकै कारण पूर्वाधार विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन्।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणमा हुने ढिलाइ हटाउन र कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न सरकारले कानुन संशोधन अघि बढाएको स्पष्ट पारिन्।
उनले विकास आयोजनामा हुने ढिलाइप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै विगतका सरकारहरूले पनि कानुनी बाधाका कारण चाहेर पनि धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको बताइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले यही समस्या समाधान गर्न सुरुमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनका अनुसार यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नभई पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएकाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
सांसदहरूले प्रस्ताव गर्ने संशोधनमाथि सरकार खुला मनले छलफल गर्न तयार रहेको पनि उनले बताइन्।
सम्बन्धित खवर
